किसानों को सिंचाई की नो टेंशन, फ्री में बोरिंग कर रही सरकार, यहां जानें कैसे उठाएं निशुल्क बोरिंग योजना का लाभ
भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई एक बेहद जरूरी पहलू है। बारिश पर निर्भर खेती अब जोखिम भरी होती जा रही है, खासकर जब मौसम अनिश्चित हो। ऐसे में सिंचाई के लिए निजी स्रोत जैसे बोरिंग, ट्यूबवेल या ड्रिप सिस्टम की ज़रूरत बढ़ गई है। लेकिन हर किसान इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए सरकार ने निशुल्क बोरिंग योजना शुरू की है, जिससे किसानों को बिना पैसे खर्च किए सिंचाई की सुविधा मिले।
क्या है निशुल्क बोरिंग योजना?
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
सरकार की यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है ताकि वे अपने खेत में खुद का सिंचाई साधन बना सकें। योजना का मुख्य उद्देश्य खेती में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
किसानों के लिए इसका महत्व
जिन किसानों के पास नहर या अन्य सिंचाई साधन नहीं हैं, उनके लिए यह योजना जीवन बदल सकती है। इससे उनकी लागत कम होगी और उत्पादन ज्यादा।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
मुफ्त बोरिंग सुविधा
सरकार किसानों के खेत में फ्री में बोरिंग करवाती है। कुछ राज्यों में पंप सेट भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
बिजली कनेक्शन और पंप सेट
कई राज्यों में योजना के अंतर्गत पंप सेट व विद्युत कनेक्शन की भी सुविधा दी जाती है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
पात्रता की शर्तें
- किसान होना अनिवार्य
- भूमि रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी) होना चाहिए
- आय प्रमाणपत्र
- SC/ST/बीपीएल को प्राथमिकता
किन किसानों को प्राथमिकता
- छोटे और सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान
- जिनके पास कोई सिंचाई साधन नहीं
आवेदन की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- संबंधित राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं
- “निशुल्क बोरिंग योजना” लिंक पर क्लिक करें
- फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
- सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट करें
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भूमि प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक
राज्यवार बोरिंग योजनाएं
उत्तर प्रदेश
यहां “निःशुल्क निजी नलकूप योजना” चल रही है। आवेदन किसान पोर्टल पर किया जा सकता है।
बिहार
बिहार सरकार हर साल हजारों बोरिंग करवाती है। डीजल पंप और बिजली पंप दोनों पर सब्सिडी दी जाती है।
मध्य प्रदेश
यहां “मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना” में सिंचाई साधनों को बढ़ावा दिया गया है।
राजस्थान
राजस्थान में जलदाय विभाग के माध्यम से किसानों को ट्यूबवेल की सुविधा मुफ्त में मिलती है।
आवेदन के बाद की प्रक्रिया
निरीक्षण और स्वीकृति
आवेदन के बाद सरकारी अधिकारी भूमि निरीक्षण करते हैं। पात्र पाए जाने पर मंजूरी दी जाती है।
कार्यान्वयन और समय सीमा
स्वीकृति के बाद कुछ ही हफ्तों में बोरिंग का काम शुरू हो जाता है।
योजना से जुड़े फायदे
लागत में कमी
पानी के लिए इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है।
उत्पादन में बढ़ोत्तरी
कृषि उत्पादन बढ़ता है, जिससे किसान की आमदनी बढ़ती है।
किसानों की राय और अनुभव
कई किसानों ने बताया है कि इस योजना से उनकी जिंदगी बदली है। पहले जहां सिंचाई के लिए बारिश का इंतजार करना पड़ता था, अब खुद का बोरिंग है और फसल समय पर होती है।
सरकार की अन्य सिंचाई योजनाएं
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
- सूक्ष्म सिंचाई योजना
- सौर ऊर्जा आधारित पंप योजना
ध्यान देने योग्य बातें
- फर्जी दलालों से सावधान रहें
- आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक करते रहें
- सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड रखें
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए निशुल्क बोरिंग योजना: आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए निशुल्क बोरिंग योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को नलकूप (बोरिंग) की सुविधा मुफ्त में प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
योजना का अवलोकन
- योजना का नाम: उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना
- प्रारंभ वर्ष: 2004
- लाभार्थी: उत्तर प्रदेश के किसान
- लाभ:
- नलकूप निर्माण के लिए लागत का 50% या अधिकतम ₹75,000/- का अनुदान
- जल वितरण प्रणाली के लिए अधिकतम ₹10,000/- का अनुदान
- नलकूप के ऊर्जीकरण के लिए अधिकतम ₹68,000/- का अनुदान
- क्रियान्वयन एजेंसी: लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
पात्रता मानदंड
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- नवीनतम खतौनी (61(ख)) की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल की पंजीकरण संख्या
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण और पासबुक की प्रति
- ₹100/- का स्टाम्प पेपर
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन:
- लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://minorirrigationup.gov.in/
- “योजनाएँ” सेक्शन में जाकर “मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना” चुनें।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें, आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को संबंधित लघु सिंचाई विभाग कार्यालय में जमा करें।
- ऑफलाइन आवेदन:
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें: डाउनलोड करें
- फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को संबंधित लघु सिंचाई विभाग कार्यालय में जमा करें।
बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन
यदि आप नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें: https://uppcl.org/uppcl/hi/article/new-electricity-connection-for-private-tube-well
संपर्क जानकारी
- लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन नंबर:
- 0522-2286627
- 0522-2286601
- 0522-2286670
- ईमेल: milu-up@nic.in
- पता: लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ – 226001
महत्वपूर्ण लिंक
- लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश
- निजी नलकूप हेतु नए विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करें
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें (PDF)
वीडियो मार्गदर्शिका
यदि आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो निम्नलिखित वीडियो देखें:
कृपया सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और आवेदन प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पूरा करें। यदि आपको और सहायता की आवश्यकता हो, तो ऊपर दिए गए संपर्क विवरण का उपयोग करके संबंधित विभाग से संपर्क करें।
निशुल्क बोरिंग योजना वाकई में किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे जहां खेती की लागत घट रही है, वहीं उत्पादन भी बढ़ रहा है। सही जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के जरिये कोई भी किसान इसका लाभ उठा सकता है। समय रहते आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
1. क्या इस योजना के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है?
नहीं, यह योजना पूरी तरह निशुल्क है।
2. आवेदन करने का लिंक कहां मिलेगा?
राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट पर यह उपलब्ध होता है।
3. क्या हर किसान इस योजना के लिए पात्र है?
हर किसान नहीं, केवल वे जो पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं।
4. कितने समय में बोरिंग हो जाती है?
स्वीकृति के बाद 30 से 60 दिनों में बोरिंग का काम पूरा होता है।
5. क्या योजना में पंप सेट भी मिलता है?
कुछ राज्यों में पंप सेट और बिजली कनेक्शन की सुविधा भी शामिल होती है।